छत्तीसगढ़

मुआवजा दिया नहीं और खेत पर कब्जा कर बनाना शुरू किया नहर

बिलासपुर।

अमेरी अकबरी के ग्रामीणों ने अतिरिक्त कलेक्टर से शिकायत की है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने अधिग्रहण की कार्रवाई किए बिना खेतों पर कब्जा कर लिया है। कब्जा के बाद अब नहर बनाना भी शुरू कर दिया है। प्रभावित ग्रामीणों ने मुआवजा दिलाने या फिर खेतों पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई है।

ग्रामीणों ने अतिरिक्त कलेक्टर को बताया कि अरपा भैंसाझार नहर निर्माण की राह में आने वाली जमीन को जल संसाधन विभाग ने पहले चिन्हांकित किया।

चिन्हांकन के दौरान जब अफसरों से पूछा गया तो नहर निर्माण के लिए जमीन लेने की बात कही। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए बगैर विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर नहर निर्माण कार्य के लिए ठेके लेने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों ने खेतों पर कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद एक्सीवेटर के जरिए खेत के मेढ़ों को काटकर समतलीकरण कर दिया है।

मेढ़ के काटने और खेतों को समतलीकरण करने के बाद अब तो खेतों की पहचान भी मिट गई। लिहाजा अपने खेतों को पहचाननना भी मुश्किल हो गया है।

किसानों का कहना है कि खेती किसानी का दिन नजदीक आ रहा है। विभाग या तो अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत मुआवजा राशि का वितरण करे या फिर हमें हमारा खेत वापस कर दे जिससे हम खेती किसानी कर सकें।

ग्रामीणों ने अतिरिक्त कलेक्टर बीएस उईके से गुहार लगाई है कि जब तक हमें अधिग्रहण के एवज में मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया जाता तब तक नहर निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दें।

अतिरिक्त कलेक्टर ने ग्रामीणों की बात को गंभीरता से सुना व निराकरण करने की बात कही। जनदर्शन में कुल 120 आवेदन आए । ग्राम चिचिरदा निवासी केजाबाई ने प्रधानमंत्री आवास की मांग की । अतिरिक्त कलेक्टर ने सीईओ तखतपुर को निराकरण करने की बात कही ।

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