गिफ्ट के नाम पर चीनी ई-कॉमर्स कर रहे ड्यूटी चोरी, सरकार उठाएंगी ये कदम

केंद्र सरकार आयातित होने वाले सामानों की जांच और इंपोर्टेड 'गिफ्ट' का वैल्यू प्रति आधार नंबर 5,000 रुपये तय करने पर विचार कर रही

नई दिल्ली

विदेश स्थित ई-कॉमर्स खासकर चीनी कंपनियों से भारतीयों द्वारा ऑनलाइन खरीदारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार आयातित होने वाले सामानों की जांच और इंपोर्टेड ‘गिफ्ट’ का वैल्यू प्रति आधार नंबर 5,000 रुपये तय करने पर विचार कर रही है।

चीनी ई-कॉमर्स कंपनियों से भारी तादाद में खरीदे गए सामानों को गिफ्ट के नाम पर भारत पहुंचाने और उन्हें सीधे ग्राहकों के पास भेजे जाने के मद्देनजर, केंद्र इस तरह के कदम पर विचार कर रहा है।

मौजूदा कस्टम रूल्स के मुताबिक, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए पांच हजार रुपये के गिफ्ट को कस्टम ड्यूटी से छूट है। केंद्रीय उद्योग सचिव रमेश अभिषेक की अध्यक्षता में सचिवों के एक स्थायी समूह ने सितंबर 2018 में अपनी पहली बैठक में राजस्व विभाग को गिफ्टिंग रूट के जरिये कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए मौजूदा नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया था।

अभी अंतिम फैसला बाकी

बैठक के ब्योरे के मुताबिक, फैसले को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और यह विचार-विमर्श के आधार पर लिया जाएगा। पांच हजार रुपये की लिमिट का इस्तेमाल केवल आधार नंबर ही नहीं, बल्कि नो योर कस्टमर (केवाईसी) के किसी भी डॉक्युमेंट के जरिये किया जा सकता है।

स्थायी समूह ने संदेहास्पद गतिविधियों को पकड़ने के लिए राजस्व विभाग से सोर्स कंट्री और कंसाइनर्स/कंसाइनी पर नजर रखने, संदेह को दूर करने के लिए छूट को खत्म करने और इस तरह के कंसाइनमेंट की संख्या निश्चित करने जैसे विकल्पों को आजमाने के लिए कहा है।

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