चुनाव अधिकरण बिलाईगढ़ का आदेश उच्च न्यायालय ने किया निरस्त,फिर से नियमो का पालन करते हुए चुनाव याचिका की सुनवाई के आदेश

न्यायालय ने सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल जे आदेश को निरस्त कर के चुनाव अधिकरण को पुनः नियम के अनुसार चुनाव याचिका के सुनवाई के आदेश दिया है।

बिलासपुर/बिलाईगढ़ : धनीराम पिपरभवना (ग) का 2020 जनवरी में सरपंच निर्वाचित हुआ, उसके निर्वाचन को तोषराम जो कि हर हुआ सरपंच प्रत्याशी है ने चुनाव अधिकरण विहित अधिकारी एस डी ओ के यह चुनौती दी। सुनवाई के दौरान धनीराम ने अपने वकील के माध्यम से याचिका के पोषणीयता का प्रश्न उठाया,फिर ट्रिब्यूनल ने बाद में सुनवाई के लिए आदेश दिया और वाद बिंदु तय कर दिया ,इस पर धनीराम ने अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त वाद बिंदु तय करने आवेदन दिया उस पर सुनवाई के बाद एक लाइन का आदेश की की आवेदन अवलोकन किया निरस्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय

इस आदेश को धनीराम ने उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से चुनौती दी,जिसकी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी के यहाँ हुई ,कोर्ट में उनके वकील ने बताया कि,लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनाव प्रक्रिया से हटाने की विस्तृत प्रक्रिया है,उसका पालन किये बिना एस डीओ ने आवेदन बिना कारण निरस्त कर दिया।

न्यायालय ने सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल जे आदेश को निरस्त कर के चुनाव अधिकरण को पुनः नियम के अनुसार चुनाव याचिका के सुनवाई के आदेश दिया है।

बिलासपुर/बिलाईगढ़- धनीराम पिपरभवना (ग) का 2020 जनवरी में सरपंच निर्वाचित हुआ, उसके निर्वाचन को तोषराम जो कि हरा हुआ सरपंच प्रत्याशी है ने चुनाव अधिकरण विहित अधिकारी एस डी ओ के यह चुनौती दी। सुनवाई के दौरान धनीराम ने अपने वकील के माध्यम से याचिका के पोषणीयता का प्रश्न उठाया ,फिर ट्रिब्यूनल ने बाद में सुनवाई के लिए आदेश दिया और वाद बिंदु तय कर दिया ,इस पर धनीराम ने अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त वाद बिंदु तय करने आवेदन दिया उस पर सुनवाई के बाद एक लाइन का आदेश की की आवेदन अवलोकन किया निरस्त किया जाता है।

इस आदेश को धनीराम ने उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से चुनौती दी ,जिसकी सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी के यहाँ हुई ,कोर्ट में उनके वकील ने बताया कि ,लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनाव प्रक्रिया से हटाने की विस्तृत प्रक्रिया है ,उसका पालन किये बिना एस डीओ ने आवेदन बिना कारण निरस्त कर दिया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल जे आदेश को निरस्त कर के चुनाव अधिकरण को पुनः नियम के अनुसार चुनाव याचिका के सुनवाई के आदेश दिया है।

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