हाई कोर्ट के आदेश के डेढ़ साल बाद भी नहीं हटाया अतिक्रमण

हाई कोर्ट ने शहर से लगे सिरगिट्टी के बन्नाकडीह में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा पर कार्रवाई का आदेश दिया है।

ब्यूरो चीफ:- विपुल मिश्रा
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने शहर से लगे सिरगिट्टी के बन्नाकडीह में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा पर कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के डेढ़ साल बाद भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

सिरगिट्टी के समीपस्थ ग्राम बन्नाकडीह में शासकीय भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर लिया है। इस मामले की शिकायत तहसीलदार व राजस्व अधिकारी से की गई। सितंबर 2017 में तहसीलदार ने राजस्व प्रकरण के तहत प्रक्रिया शुरू की। लेकिन इस मामले में कार्रवाई के बजाय प्रकरण को रफादफा कर दिया गया। एसडीएम व कलेक्टर से शिकायत के बाद भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं होने पर स्थानीय नागरिक सुदामा सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी।

इस प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोशी ने अक्टूबर 2019 में कहा था कि अदालत तहसील द्वारा की जा रही कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। लेकिन शासकीय जमीन में अतिक्रमण हुआ है तो तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इस पर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर को पक्षकार बनाते हुए न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर कोर्ट ने पूर्व में ही आदेश जारी कर दिया है, जिसका राजस्व अफसर पालन नहीं कर रहे हैं। इस अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैमकोशी ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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