छत्तीसगढ़ के भूमिहिन प्रत्येक मजदूर परिवार को मिलेगा सालाना 6 हजार रूपए : मंत्री मोहम्मद अकबर

केबिनेट मंत्री अकबर ने नाचा गम्मत परिवार के 40 दलो को 25-25 हजार रूपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की

मंत्री अकबर ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभ के लिए आवदेन करने के लिए आग्रह किया

कवर्धा, 07 सितम्बर 2021 : छत्तीसगढ़ सरकार के वन, परिवहन, आवास,पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री  मोहम्मद अकबर बुधवार को कवर्धा के ग्राम समनापुर में अयोजित छत्तीसगढ़ लोक कल्याण नाचा गम्मत परिवार सम्मेलन में शामिल हुए। केबिनेट मंत्री अकबर ने पटेल समाज के शाकम्भरी मंदिर पहुंच कर पूजा अर्चना की एवं छत्तीसगढ़ की खुशहाली, समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।

मंत्री अकबर ने कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमण से लगातार दो वर्षों से जुझ रहे छत्तीसगढ़ लोक कल्याण नाच गम्मत परिवार के अलग-अलग 40 दलों को अपने स्वेच्छानुदान से 25-25 हजार रूपए कुल 10 लाख रूपए आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की।

कैबिनेट मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा

कैबिनेट मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से नई सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को मूल मंत्र मानते हुए प्रदेश में छत्तीसगढ की मूल कला,संस्कृति, वेश भूषा, आपसी भाई-चारे और सौदर्ह को पुर्नजीवित कर पहचान देने का काम किया जा रहा है।

मंत्री अकबर ने अपने उद्बोधन से पहले छत्तीसगढ़ लोक कल्याण नाचा गम्मत परिवार के प्रदेश अध्यक्ष के दुख-दर्द और उनके प्रमुख मांगों को सुना। इसके बाद अकबर ने उनके सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए छत्तीसगढ़ लोककल्याण के हित में फैसला लेने के लिए भरोसा भी दिलाया है।

उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा से गांव-गरीब,किसानांे, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं तथा सर्व समाज के कल्याण और उनके आर्थिक उत्थान के हित में योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बाद अब प्रदेश के भूमिहिन मजदूरों को न्याय दिलाने की बारी है, इसलिए अब उनके कल्याण के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के छत्तीसगढ़ सरकार योजना बनाई है।

प्रत्येक भूमिहिन मजदूर परिवार को सलाना 6 हजार रूपए 

इस योजना के तहत अब प्रदेश के प्रत्येक भूमिहिन मजदूर परिवार को सलाना 6 हजार रूपए देने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी भूमिहिन परिवार को आवेदन देना होगा। आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आगामी 30 नवम्बर तक आवेदन लिए जाएंगे। उन्होने कहा कि अपने ग्राम सचिव, पटवारी से संपर्क कर योजना की जानकारी लकरे और आवेदन कर सकते है।

मंत्री अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने 26 बड़े-बड़े वायदा पूरा कर लिया है। उन्होने कहा कि अब प्रदेश के महिला स्वसहायता समूहों को भी उनके कर्ज से मुक्त करते हुए उनके कर्जा माफ कर लिया है। अब वह नए सिरे से पुनः अपने व्यवसाय शुरू कर सकते है, इसके लिए उन्हे छत्तीसगढ़ सरकार हर संभव मदद करेंगी। उन्हांेने कहा कि राज्य के प्रत्येक पंजीकृत किसानों को हर साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9 हजार रूपए धान का अदान राशि दिया जाएगा।

उन्होने मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में किए गए सभी बड़े जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी भी दी। इस अवसर पर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, क्रेडा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल, मनरेगा के सदस्य कलीम खान, शकम्भरी बोर्ड के सदस्य हरि पटेल, कृषक कल्याण बोर्ड के सदस्य भगवान सिंह पटेल, योगा के सदस्य गणेश नाथ योगी, नगर पालिका अध्यक्ष  ऋषि शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पुष्पा होरी साहू, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार पटेल, संजू तिवारी, नीलकंठ चंद्रवंशी, राजेन्द्र चंद्रवंशी, मुराला बाई, सीताराम पटेल, पार्षद अशोक सिंह, मोहित महेश्वरी, अजमत उल्लाह खान, राजकुमार तिवारी, महेशिया बाई,  उत्तम धु्रव, रंजीत चक्रधारी, हरवंचन श्रीवास, धु्रव कुमार साहू, माधन लाल साहू, चतुर साहू, मकुंद माधव कश्यप, सुषमा मुकेश सिन्हा उपस्थित थे।

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