छत्तीसगढ़राज्य

Exclusive:पंचायत मंत्रीजी,आपके ओडीएफ के ढोल की खुली पोल, जिपं अध्यक्ष का ये दावा…

करीब 80 प्रतिशत जनता को शौचालय निर्माण के बाद राशि का भुगतान नहीं

रायपुर :प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाने में छत्तीसगढ़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर जी ने राज्य के कई जिलों के ओडीएफ घोषित होने पर सरकार से वाहवाही तो लूट ली, लेकिन साहब ये आधी हकीकत और आधा फसाना है।

राज्य में घोषित ओडीएफ जिले की ढोल की पोल खुल गई है।रायपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष शारदा देवी वर्मा का दावा है कि राज्य में अधिकांश जिलों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन ये सिर्फ कोरी हकीकत है।

वास्तविकता में धरातल में कोई भी काम नहीं हुए हैं।शासन-प्रशासन ने कागजों में कार्यवाही कर फर्जी तरीके से कई जिलों को ओडीएफ घोषित कर दिया है।जबकि जमीनी स्तर में इसकी अपनी अलग ही कहानी है।

शारदा देवी वर्मा का ये भी दावा है कि छत्तीसगढ़ में ही करीब 80 प्रतिशत जनता को शौचालय निर्माण के बाद राशि का भुगतान नहीं किया गया है।जिपं अध्यक्ष से जब क्लिपर 28 की टीम ने पूछा कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है, तो उन्होंने कहा कि राज्य के कई ओडीएफ जिलों में उन्होंने खुद जाकर निरीक्षण किया है, वहां कई चौकाने वाले दृश्यों से भी उनका सामना हुआ है।

उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शौचालय निर्माण के लिए मिलने वाली राशि में भी भारी भ्रष्टाचार हो रहा है।प्रभावितों को योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है।अधिकारी-कर्मचारी की बंदरबाट का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि कई जिलों में औपचारिकता व खानापूर्ति के लिए कागजों में शौचालय निर्माण व ओडीएफ बताकर शासन-प्रशासन वाहवाही लूट रही है।

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