राष्ट्रीय

गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों को ऑफिस आने में छूट दें सरकारी विभाग: केंद्र

मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी किया

नई दिल्ली:कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय द्वारा 50 फीसदी कनिष्ठ कर्मियों को कार्यालय से काम शुरू करने की इजाजत देने के साथ केंद्र ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि कार्यालय में गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों और पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को ऑफिस न बुलाएं.

मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जो पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं और लॉकडाउन लागू होने से पहले से ही इन बीमारियों को लेकर उनका इलाज चल रहा है, जहां तक संभव हो सके उन्हें इलाज कर रहे डॉक्टर के चिकित्सीय दस्तावेज पेश करने के बाद रोस्टर ड्यूटी से छूट दी जाए.

इसी तरह से गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को भी तैयार होने वाले ड्यूटी रोस्टर में शामिल नहीं किया जा सकता है. मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी किया है.

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