छत्तीसगढ़

कार्यालयों में बढ़ेगी दिव्यांगों के लिए सुविधाएं : कलेक्टर

राजनांदगांव : कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिव्यांगों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दिव्यांगों की सुविधा के लिए यहां पृथक शौचालय स्थापित किया जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को समीक्षा बैठक में दिए।
कलेक्टर भीम सिंह ने मंगलवार को कहा कि, सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य है कि शासकीय संस्थाओं और अन्य सार्वजनिक जगह दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए उपयुक्त हो। थोड़ी-थोड़ी अतिरिक्त व्यवस्था कर इमारतों को दिव्यांगों की सुविधाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। शासन की ओर से इलाज के लिए, मूवमेंट के लिए सहायता तो दी ही जाती है। मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना जैसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर दिव्यांग अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि, इस संबंध में हर संभव मदद जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। कलेक्टर ने श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल और श्रमिक कल्याण मंडल की योजनाएं जीवन के हर चरण में उपयोगी होती हैं। इसका लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं। भगिनी प्रसूति योजना की पहुंच ज्यादातर लोगों तक करने के लिए उन्होंने अस्पताल के पंजीयन फार्मेट में कर्मकार मंडल की सदस्यता से संबंधित प्रश्न को शामिल करने निर्देश दिए। इससे श्रमिक परिवार डिलीवरी के वक्त भगिनी प्रसूति योजना का लाभ उठाकर दस हजार रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकता है। नगरीय निकाय क्षेत्र में एक जगह मजदूर एकत्रित होते हैं। वहां श्रम विभाग अपने कैंप लगाएं। शासकीय योजनाओं की जानकारी दें और श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराएं। श्रमिकों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान करें।

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