छत्तीसगढ़

जलापूर्ति के लिए निगम को मिले पचास लाख रुपए, नगरीय निकायों को पांच लाख रुपए

उज्ज्वला योजना के नये हितग्राहियों का होगा चिन्हांकन अनुसूचित जाति, जनजाति, वनाधिकारपत्र हितग्राही एवं अंत्योदय श्रेणी के छूटे हुए हितग्राहियों को दिया जाएगा लाभ, कलेक्टर ने सर्वे शुरू करने दिये निर्देश

राजनांदगांव : नगर निगम क्षेत्र में पेयजल संकट से निपटने टैंकर आदि के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता के लिए पचास लाख रुपए की राशि प्रदाय की गई है। नगरीय निकायों को पाँच लाख रुपए एवं जनपद पंचायतों को दो लाख रुपए प्रदाय किए गए हैं। कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जरूरत है वहाँ यह तुरंत उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में वार्डों में एवं जनपद पंचायत में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति की नियमित मानीटरिंग करें तथा गंभीर स्थिति पाये जाने पर त्वरित निदान कर लोगों को राहत प्रदान करें।

उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल नीचे जा रहा है और बोर का पानी सूख गया है वहाँ राइजर पाइप अथवा अन्य माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी सीईओ सचिवों को इस संबंध में निर्देशित करें कि अपने गाँव में पेयजल की स्थिति जनपद पंचायत में संधारित होने वाले पेयजल रजिस्टर में दर्ज करें। कलेक्टर ने ओला वृष्टि से पीडि़त किसानों को दी जाने वाली मुआवजा राशि के संबंध में भी जानकारी ली। संबंधित विकासखंडों के एसडीएम ने बताया कि किसानों के खाते में ओला वृष्टि की राशि हस्तांतरित की जा रही है तथा जल्द ही यह कार्य समाप्त कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खाते में समस्या है उनके खाते दुरूस्त कर जल्द ही भुगतान करा लिया जाएगा। कलेक्टर ने बैठक में सुगम्य भारत योजना की समीक्षा भी की। उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शासकीय भवनों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप का निर्माण किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि जिन शासकीय भवनों में रैंप अब तक नहीं बनाये गए हैं वहाँ प्राथमिकता से इस कार्य को पूरा किया जाए।

धुँए से महिलाओं को मुक्ति दिलाने वाली उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों का दायरा जिले में विस्तृत होगा। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, वनाधिकारपत्र हितग्राही, पीएम आवास एवं अंत्योदय श्रेणी के हितग्राहियों को भी इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक पंचायत स्तर पर सर्वे कर इन वर्गों के छूटे हुए हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा।

कलेक्टर भीम सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बैठक में उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों द्वारा कराई जा रही रिफि लिंग की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि रिफि लिंग के संबंध में भी सतत् जागरूकता पैदा करना आवश्यक है ताकि योजना के संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। साथ ही उन्होंने रिफि लिंग के लिए नियमित कैंप करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर कलेक्टर जेके धु्रव, ओंकार यदु एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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जलापूर्ति के लिए निगम को मिले पचास लाख रुपए, नगरीय निकायों को पांच लाख रुपए
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