छत्तीसगढ़

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी किया चावल घोटाले के जांच का आदेश

दीपक वर्मा:

आरंग: छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा शासन काल के दौरान अरबो रुपये के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आये चावल मे घोटाला करने का पूर्व ज़िला पंचायत सदस्य परमानन्द जांगड़े के आवेदन पर गंभीरता दिखाते विभाग ने जांच के आदेश जारी किए है।

आपको बता देकि विश्व मे सर्वोच्च पीडीएस व्यवस्था के रूप में पुरुस्कार प्राप्त तंत्र में भ्रष्टाचार की ख़बर से खलबली मची हुई है। ज़िला पंचायत के पूर्व सदस्य परमानन्द जांगड़े की शिकायत को शासन ने गंभीरता से लेते हुए राज्य के समस्त कलेक्टरों तथा ईओडब्लू को जांच का निर्देश जारी कर दिया है।

मंत्रालय के इस आदेश के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सेवा देने वाले राज्यभर के अधिकारियों व कर्मचारियों की नींद उड़ गई है। पूर्व सदस्य परमानन्द जांगड़ेसे इस मामले पर प्रतिक्रिया लिया गया।

उन्होंने बताया कि चावल घोटाला पूरे प्रदेश के अधिकतर राशन दुकानों में अरबो रुपये का स्टॉक विभागीय वेबसाइट में दिख रही है। प्रारम्भिक तौर में 100 राशन दुकानों के स्टॉक जांच का आग्रह किये है जिसमे 11 करोड़ के स्टॉक पिछले माह में थी, शिकायत मिल रही कि जांच होने की सुगबुगाहट में हजम चावल को पुनः खरीद कर स्टाक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।

किंतु राज्य शासन ने इस पर अच्छी निर्णय लिया है कि प्रदेश के राशन दुकानों में पिछली बचत को समायोजित कर नया आबंटन जारी किया जायेगा। जिससे राज्य सरकार को कई करोड़ रुपये की बचत होगी जो अनिमितता की भेंट चड़ जाती। राज्य सरकार की कार्यवाही स्वागत योग्य है।

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