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गडकरी ने चीन पर एक साथ किए दो वार, टूटेगी ड्रैगन की कमर

निर्णय वर्तमान और भविष्य के टेंडरों पर लागू किया जाएगा

नई दिल्‍ली: गलवान के बाद चीन को आर्थिक रूप से बड़ी चोट पहुंचाने के लिए भारत ने चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ गतिरोध के बीच सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) जैसे विभिन्न क्षेत्रों से बाहर रखा जाए।

लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध के बीच वरिष्ठ मंत्री का दावा महत्वपूर्ण है। चीन से तनाव बढ़ने के बीच सरकार ने सोमवार को 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें ज्यादातर चीनी हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। गडकरी ने बताया, ‘हम उस संयुक्त उपक्रम को अनुमति नहीं देंगे, जिसमें सड़क निर्माण के लिए चीनी साझेदार हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि यदि वे (चीनी कंपनियां) संयुक्त उद्यम के जरिए आते हैं तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।’

निर्णय वर्तमान और भविष्य के टेंडरों पर लागू किया जाएगा

सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने कहा कि एक नीति जल्द ही चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भागीदारी के लिए बनाई जाएगी। वर्तमान में केवल कुछ परियोजनाएं हैं, जो बहुत पहले शुरू की गई थीं, उनमें कुछ चीनी साझेदार शामिल थे।

इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि नया निर्णय वर्तमान और भविष्य के टेंडरों पर लागू किया जाएगा। उन्‍होंने कहा, ‘हमने अपनी कंपनियों के लिए मानदंडों में ढील देने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बड़ी परियोजनाओं में बोली लगाने में योग्य हैं।

मैंने राजमार्ग सचिव (गिरधर अरमाने) और एनएचएआई के अध्यक्ष (एसएस संधू) को निर्देश दिया है कि वे आराम से तकनीकी और वित्तीय मानदंडों के लिए बैठक करें। ताकि हमारी कंपनियां काम करने के योग्य बन सकें।’

गडकरी ने कहा कि यदि कोई ठेकेदार किसी छोटी परियोजना के लिए टेंडर प्राप्त कर सकता है, तो वह एक बड़ी परियोजना के लिए भी टेंडर प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘निर्माण मानक अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैंने इसे बदलने के लिए कहा है।

हम इसे बदल रहे हैं ताकि हम भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित कर सकें।’ उनके अनुसार, परियोजनाओं के लिए योग्यता मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय कंपनियों को परियोजनाओं को प्राप्‍त करने के लिए विदेशी भागीदारों के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है।

एमएसएमई में भी निवेश से रखा गया बाहर

एमएसएमई क्षेत्र के बारे में गडकरी ने कहा कि यह प्रयास स्थानीय उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए है, लेकिन साथ ही साथ विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्णय के बावजूद चीनी निवेशकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

भारतीय बंदरगाहों पर चीन की खेपों को रोकने पर मंत्री ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों पर माल नहीं रूक रहा है और सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई व व्यवसायों की मदद के लिए सुधार शुरू कर रही है। मंत्री ने कहा, ‘यह एक अच्छा कदम है। चीन से आयात को हतोत्साहित किया जाएगा और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा।’

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