छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी दूर करने ग्लोबल टेंडर कराया जाए

छत्तीसगढ़ में 18 प्लस वैक्सीनेशन को लेकर हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है।

ब्यूरो चीफ:- विपुल मिश्रा
छत्तीसगढ़ में 18 प्लस वैक्सीनेशन को लेकर हाई कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें वैक्सीन की कमी के मुद्दे को उठाया गया है। वैक्सीन की कमी व उपलब्धता सुनिश्ति कराने के लिए सरकार को ग्लोबल टेंडर जारी करने के लिए आदेशित करने की मांग की गई है।

टीकाकरण को लेकर दायर याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय ले लिया है। इसके चलते कोर्ट ने प्रकरण को चार जूून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बीच मंगलवार को वैक्सीनेशन को लेकर एक और याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट के वकील शैलेंद्र दुबे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति में प्रदेश में वैक्सीन की कमी हो गई है। इसकी आपूर्ति करने के लिए देश में सिर्फ दो कंपनियां काम कर रही हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों को वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान को रोकना पड़ा है।

याचिका में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी टेंडर जारी करना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट को हस्तक्षेप कर राज्य शासन को आदेशित करने की मांग की गई है। प्रदेश में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान बंद करना पड़ रहा है या फिर धीमी गति से टीकाकरण किया जा रहा है। पहले डोज का टीका लगवाने वाले लोगों को दूसरे डोज के लिए तीन महीने बाद आने के लिए कहा जा रहा है। ग्लोबल टेंडर होने से राज्य में वैक्सीन की कमी दूर होगी और टीका सहज व सुलभ रूप से मिलने लगेगा। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई एक-दो दिन में होने की उम्मीद है।

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