छत्तीसगढ़

शिक्षाकर्मियों के संविलियन की मांगों को पूरा करने सरकार ने शुरू किया काम

रायपुर।

राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र को लेकर अफसरों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जन घोषणा पत्र में दो साल की अवधि पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों के संविलियन का वादा किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए पंचायत विभाग ने सभी से दो साल की अवधि पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों की जानकारी मांगी है। इसके आधार पर आगामी बजट में राशि की व्यवस्था की जा सकती है।

शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर पंचायत और नगरीय प्रशासन विभाग से अलग-अलग आंकड़े मांगे गएं हैं। विभागों से मिले आंकड़ों के आधार पर ही प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव को विधि और वित्त दोनों विभागों में भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।

क्रमोन्नति, पदोन्नति, पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति को भी शामिल करने की मांग

छत्तीसगढ़ पंचायत नगर निकाय शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यवाही विवरण में 2 वर्ष पूर्ण करने पर संविलियन के विषय को शामिल किए जाने पर मुख्यमन्त्री का आभार जताया है।

साथ ही उन्होंने मांग की है कि शिक्षाकर्मियों के लिए घोषणा पत्र में उल्लेखित विषय क्रमोन्नति, पदोन्नति,पेंशन और अनुकम्पा नियुक्ति को कार्ययोजना में शामिल करते हुए जनवरी माह से क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाए। गौरतलब है कि जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिर्फ संविलियन के मुद्दे को जारी किया गया है।

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