चीफ सेक्रेटरी सुनील कुजूर का एक्सटेंशन देने पर सहमत नहीं भारत सरकार

रिमाइंडर को डीओपीटी ने खारिजी फाइल में डाल दिया

रायपुर: राज्य और केंद्र में विरोधी पार्टी की सरकारें हैं। एक पार्टी की सरकार हो तो ऐसे फैसलों में दिक्कत नहीं जाती। एक्सटेंशन की फाइल डीओपीटी से होते हुए लास्ट में प्रधानमंत्री तक जाती है।

प्रधानमंत्री ही इसे अनुमोदित करते हैं। लेकिन, बताते हैं कुजूर की फाइल पीएम तक पहुंचने से पहले ही डिस्पोज कर दी गई है। डीओपीटी में स्थापना शाखा एडिशनल सिकरेट्री पीके त्रिपाठी देखते हैं।

यही कारण है कि चीफ सेक्रेटरी सुनील कुजूर का एक्सटेंशन देने पर भारत सरकार सहमत नहीं है। पता चला है, सामान्य प्रशासन विभाग के लेटर और रिमाइंडर को डीओपीटी ने खारिजी फाइल में डाल दिया है।

कुजूर का 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट है। राज्य सरकार ने उन्हें छह महीने का एक्सटेंशन देने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा था। पिछले महीने भारत सरकार को रिमाइंडर भी भेजा गया था। लेकिन, केंद्र इसके लिए तैयार नहीं है।

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