… अब घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं

नई दिल्ली : अब आपको सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस महीने के आखिरी हफ्ते में सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी कर ली गई है। लोगों को जाति प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस समेत 100 सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव राकेश बाली ने वीरवार देर शाम अधिकारियों के साथ इस स्कीम को लॉन्च करने के मुद्दे पर मैराथन बैठक की। स्कीम को लागू करने के लिए सरकार ने टेंडर आवंटित करने की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है।

वीएफएस ग्लोबल सर्विसेज के जरिए मोबाइल सहायक नियुक्त किए जाएंगे। वीएफएस ही कॉल सेंटर भी स्थापित करेगी। स्कीम के तहत जाति प्रमाणपत्र, पानी का नया कनेक्शन, आय प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, आरसी में पता परिवर्तन आदि घर बैठे बनवाए जा सकते हैं। यदि किसी को नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना है तो वह एक निश्चित कॉल सेंटर पर फोन करके अपना ब्योरा देगा। उसके बाद एजेंसी एक मोबाइल सहायक को काम सौंपेगी जो आवेदक के घर जाकर जरूरी विवरण और कागजात लेगा। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवा के लिए आवेदक को एक बार ड्राइविंग परीक्षण के लिए एमएलओ दफ्तर जाना होगा। अगस्त के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाली सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सेवा के तहत दिल्ली सरकार अपने विभिन्न विभागों की करीब 100 जन सेवाओं को दिल्ली के नागरिकों के घरों तक पहुंचाएगी।

50 रुपए सरकारी सेवाओं के लिए देना होगा : सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव राकेश बाली के मुताबिक, दिल्लीवासियों को 50 रुपए के शुल्क पर जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसी 100 सरकारी सेवाएं घरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। उनका दावा है कि दिल्ली के किसी भी नागरिक को इस योजना के तहत सूचीबद्ध सेवाओं के लिए कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा।

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