आबकारी एक्ट के तहत आदिवासियों पर दर्ज मामला वापस लेगी सरकार

राज्य सरकार द्वारा जल्द ही लिया जाएगा अंतिम निर्णय

रायपुर: प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के पहले ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों पर दर्ज मामले वापस लेने की बात कही। जिसके कारण सरकार बनने के बाद से ही आदिवासी नेताओं द्वारा इस मामले पर लगातार दबाव भी बनाया जाता रहा है।

यहां तक की नक्सली नेताओं ने भी पर्चा फेंककर आदिवासियों का समर्थन पाने की फिराक में आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलकर सत्ता में आने का आरोप लगाया। और आदिवासियों से दर्ज मामले वापस लेने की मांग की।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के लिए विशेष समिति बनाई थी, इसी समिति ने अनुशंसा की है। वहीं आबकारी मामलों के बाद अब नक्सल मामलों में दर्ज प्रकरणों पर भी जल्द समीक्षा की जाएगी।

वहीं कांग्रेस का मानना है कि राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से निर्दोष आदिवासियों को ग्रामीणों को पिछली सरकार में शिकार बनाया जाता रहा है जिन्हे न्याय मिलना चाहिए, और समीक्षा के बाद ऐसे लोगों से मामले वापस लिए जाएगें।

Back to top button