गरियाबंद : स्वीकृत प्रकरण के अनुरूप राशि वितरण शीघ्र करें : सीईओ

आधार व मोबाइल नंबर शत-प्रतिशत सीडिंग पूर्ण करें

हितेश दीक्षित

गरियाबंद।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.के खुंटे ने आज बैंकों के कामकाज से संबंधित जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक लेकर सभी बैंकों के अधिकारियों को शत-प्रतिशत प्रकरणों में आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर की सीडिंग का कार्य 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बैंकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने प्रकरणों का शीघ्र स्वीकृत किया जाये और उनका वितरण भी सुनिश्चित किया जाये। श्री खुंटे ने बीमा योजनाओं के संबंध में दावे भुगतान के लिए बैंकों को शीघ्र प्रकरण भेजने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के तहत के्रडिट लिंकेज के लिए देना बैंक छुरा की सरहाना की। बैठक में इस अवसर पर रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि अनुराग चन्द्रा तथा नाबार्ड के जिला प्रतिनिधि श्री धुरंधर, अग्रणी जिला प्रबंधन एंड्रु रोसारियो सहित विभिन्न विभागों व बैंकों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज दोपहर को आयोजित डी.एल.सी.सी. की बैठक में श्री खुंटे ने योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बैंकर्स शिक्षा ऋण के प्रकरणों प्राथमिकता से स्वीकृत करे। गरियाबंद जिला विषम भागौलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा हेतु अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत करे।

संबंधित विभागों के अधिकारियों को ऋण के प्राप्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्वक निराकरण तथा वांछित सभी दस्तावेजों की उपयुक्त प्रविष्टि के बाद ही बैंकों को प्रेषित करने की बात कही। उन्होंने कहा बैंकर्स संबंधित विभाग के अधिकारी से समन्वय स्थापित कर निर्धारित दस्तावेज मंगवा लें और प्रकरण शीघ्र स्वीकृत करें।

लीड बैंक मैनेजर ने वित्तीय वर्ष की सितम्बर तिमाही का योजनावार प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16 करोड़ 93 लाख 83 हजार रूपए विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत कर वितरित किए गए जो कि लक्ष्य का 40 प्रतिशत है।

इसी तरह प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत जिले में 400347 खाते खोले गए हैं जिनके आधार सीडिंग का अब तक का प्रतिशत 88.12 तथा मोबाइल सीडिंग का प्रतिशत 46.89 है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत 57 प्रकरण प्राप्त हुए है। जिनमें 49 प्रकरण स्वीकृत किये गए है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किए गए हैं।

लीड बैंक मैनेजर ने बैठक में बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के तहत 1576 समूहों के लिए कुल 19 करोड़ 27 लाख रूपये स्वीकृत किये गए हैं तथा 1412 समूहों को 17 करोड़ 57 लाख वितरित किया गया हैं। लंबित प्रकरणों को 15 फरवरी तक वितरित करनें के निर्देश दिये है।

इसके अलावा सीईओ श्री खुंटे ने विभिन्न विभागों में ऋण के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी बैंकर्स को आवेदनों का जल्द निराकरण करने तथा परस्पर समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश बैंकों के अधिकारियों को दिए।

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