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आर्टिकल 35-A पर टली सुनवाई, जनवरी में होगा फैसला

यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर के नागिरकों को विशेष अधिकार और सुविधायें प्रदान करता है।

श्रीनगर: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में कानून व्यवस्था की समस्या के बारे केंद्र और राज्य सरकार के कथन के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 35-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज अगले साल जनवरी के लिए स्थगित कर दी।

यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर के नागिरकों को विशेष अधिकार और सुविधायें प्रदान करता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाईचन्द्रचूड़ की खंडपीठ से केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल

और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुच्छेद 35-ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि राज्य में आठ चरणों में सितंबर से दिसंबर के दौरान स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और वहां कानून व्यवस्था की समस्या है।

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