छत्तीसगढ़

झीरम आयोग मामले में हाईकोर्ट ने आदेश को रखा सुरक्षित

झीरम आयोग की बीते शनिवार को फिर से सुनवाई हुई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में झीरम आयोग की बीते शनिवार को फिर से सुनवाई हुई।

बिलासपुर के ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग में आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में दोनों पक्षों की बहस के बाद आयोग ने कांग्रेस के उस आवेदन के आदेश को सुरक्षित रख लिया है।

जिसमें कांग्रेस ने गवाही के लिए सीएम रमन सिंह, पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को बुलाने के लिए आयोग में आवेदन दिया था. दिए गए आवेदन के आदेश का फैसला आने के बाद मामले में अगली सुनवाई होगी.

बता दें कि साल 2013 में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा में झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में मारे गए कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के मामले में शासन द्वारा गठित झीरम आयोग में कई वर्षों से सुनवाई हो रही है.

पिछली सुनवाई में कांग्रेस ने आयोग के सामने आवेदन प्रस्तुत कर कहा था कि सीएम रमन सिंह, प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री ननकी राम कवर और केंद्रीय तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को गवाही के लिए आयोग में बुलाया जाए.

कांग्रेस ने अपने आवेदन में यह कहते हुए गवाह को बुलाना जरूरी समझा, क्योंकि देश में हुए दो बड़े मामले जैसा कि बाबरी विध्वंस का मामला और सिख दंगे का मामला दोनों ही मामले में मंत्रियों और गवर्नर तक कि गवाही हुई थी. उस आवेदन पर पिछली सुनवाई में आयोग ने शासन को 1 दिन में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया था।

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झीरम आयोग मामले में हाईकोर्ट ने आदेश को रखा सुरक्षित
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