मुख्यमंत्री के जिले कवर्धा एवं राजनांदगांव सहित राज्य में बच्चों के कुपोषण में सुधार नहीं, स्थिति बदतर – कांग्रेस

मुख्यमंत्री का जिला कवर्धा एवं राजनांदगांव एक बार फिर बच्चों में कुपोषण को लेकर सुर्खियों में...

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मो. असलम ने कहा है कि यह शर्मिदा करने वाला विषय है कि मुख्यमंत्री का जिला कवर्धा एवं राजनांदगांव एक बार फिर बच्चों में कुपोषण को लेकर सुर्खियों में है। वजन त्योहार में लिये गये सरकारी आकड़ो के मुताबिक कवर्धा जिलों में 77 हजार 430 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रो में पंजीकृत है, जिन्हें पोषण आहार दिया जाता है। इन बच्चों में 16 हजार 693 बच्चे कुपोषण के शिकार है, जिनमें 3 हजार 933 बच्चे गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी में है।

जबकि विभाग का दावा है कि कुपोषण में 6 प्रतिशत की कमी आयी है। वहीं सुदुर अंचलों में सच्चाई कुछ और हकीकत बयां करती है। वनांचल के बैगा प्रजाति के आदिवासी बच्चे कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित है, जिन्हें सही तरीके से पोषण आहार नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा गर्भ से 5 वर्ष तक के बच्चों के जतन एवं पोषण आहार के बजट में भारी भरकम प्रावधान किया गया है, पर इनकी चिंता न सरकार को है और न ही विभाग को है, किन्तु बजट में खर्च बराबर दर्शाया जा रहा है।

राजनांदगांव जिले में तो सबसे अधिक बच्चे कुपोषण की चपेट में है और इसमें 5 हजार बच्चे गंभीर कुपोषित है, वहीं बिलासपुर जिला भी पीछे नहीं है, जहां 30 हजार से अधिक बच्चे पीड़ित है। बस्तर, सरगुजा, कोरबा, गरियाबंद, धमतरी, रायगढ़ सहित अन्य जिलो के दुरस्थ क्षेत्रों में इस योजना का उचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है और आंकड़े कम करके दर्शाये जा रहे है। पूरे राज्य में कुपोषण को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है, जो चिंता का विषय है।

कांग्रेस प्रवक्ता मो. असलम ने सरकार की लापरवाही को बहेद गंभीर एवं क्रियान्वयन को निराशाजनक बताया है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही स्थिति बदतर है, तब राज्य के बाकी हिस्सों में कुपोषण को लेकर किस तरह की स्थिति होगी इसका सहज आंकलन किया जा सकता है। सरकार केवल आंकड़ा जारी करके समाज एवं प्रदेश को दिग्भ्रमित कर रही है। पूरे राज्य में आज भी 5 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार है। वास्तिविकता यह है, कि बच्चों और महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है।

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