मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने, विधानसभा में लिया जायेगा संकल्प

मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार विधानसभा में शासकीय संकल्प लाएगी। यह संकल्प चार जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के पहले सत्र में भी लाया जाएगा।

मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है।

संविधान संशोधन के बिना मंत्रियों की संख्या नहीं बढ़ सकती। इसके लिए विधानसभा से संकल्प पारित कर संसद को भेजना पड़ेगा।

मंत्रियों की संख्या 18 करना चाह रही है सरकार

राज्य में कुल 90 विधायक है। इस लिहाज से यहां मुख्यमंत्री समेत कुल 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य सरकार चाहती है कि कम से कम 18 मंत्री होने चाहिए।

पीएम को लिखे पत्र में सीएम बघेल ने इसके लिए राज्य के विस्तृत क्षेत्रफल व आबादी का भी हवाला दिया है।

इस वजह से हो रही समस्या

संसद ने 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया। इसमें दल बदल व्यवस्था में संशोधन, केवल सम्पूर्ण दल के विलय को मान्यता, केंद्र व राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमश: लोक सभा तथा विधान सभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत होगा (जहां सदन की सदस्य संख्या 40-50 है, वहां अधिकतम 12 होगी)।

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