ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की लंबी छलांग, 77वें नंबर पर पहुंचा

नई दिल्ली।

वर्ल्ड बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स’ में भारत ने जबरदस्त छलांग लगाई है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 23 अंकों के उछाल के साथ 77वें पायदान पर पहुंच गया है. विश्व बैंक की यह रैंकिंग बुधवार को जारी की गई. माना जा रहा है कि इससे भारत को अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन (DIPP) के सेक्रेटरी रमेश अभिषेक ने बताया कि साल 2017 में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 100वें स्थान पर था. पिछले 2 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है. वहीं, दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक फर्स्ट है. इससे पहले साल 2014 में भारत 6वें स्थान पर था. केन्द्रीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के बीच जारी विवाद के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार की खबर सामने आई है.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बोलते हुए DIPP के सचिव ने कहा कि दिल्ली और मुंबई में ऑनलाइन सिंगल विंडो के जरिए व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है. इसके अलावा वित्तमंत्री जेटली ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने पिछले चार साल में काफी सुधार हुआ है. जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब भारत इस रैंकिंग में 142वें स्थान पर था.

जेटली ने कहा कि जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमको इस इंडेक्स में 50 पायदान पर आना है. हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. साल 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 142 और साल 2017 में 100वें पायदान था. अब इस इंडेक्स में भारत 77वें पायदान पर पहुंचा गया है.

नरेंद्र मोदी सरकार के लिए यह रैंकिंग राहत की बात है. अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार को विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है. वर्ल्ड बैंक की कारोबार सुगमता पर साल 2019 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि देश में कारोबार शुरू करने और उसमें सुगमता से संबंधित 10 मानदंडों में से 6 में भारत की स्थिति सुधरी है.

जेटली ने कहा कि कंस्ट्रक्शन परमिट के क्षेत्र में 129 अंकों का सुधार हुआ है, जबकि Trading Across Borders में 66 अंक, Starting a business में 19 अंक, Getting Credit में 7, Getting Electricity में 5 अंक, Enforcing Contracts में एक अंक के सुधार हुए हैं.

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