बीरगांव, रांवाभाठा व सरोरा में बस्ती के लिए उद्योग विभाग ने छोड़ी जमीन

सरकार बजरंग नगर रांवाभाठा, मजदूर नगर सरोरा व बीरगांव में लंबे समय से सीएसआईडीसी रह रहे परिवारों को जमीन का पट्टा देकर, गरीब परिवारों का आवास सुरक्षित करेगी।

रायपुर। हमेशा खबरें आती है कि उद्योगों के लिए गांवों और बस्तियों को उजाड़ दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर उद्योग विभाग बस्ती के लिए जमीन छोड़ने तैयार हो गया है। इस फैसले से करीब 1000 परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार बजरंग नगर रांवाभाठा, मजदूर नगर सरोरा व बीरगांव में लंबे समय से सीएसआईडीसी रह रहे परिवारों को जमीन का पट्टा देकर, गरीब परिवारों का आवास सुरक्षित करेगी।

गौरतलब है मुख्यमंत्री ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा के बीरगांव क्षेत्र का दौरा किया था। इस दौरान विधायक सत्यनारायण शर्मा एवं काग्रेस कार्यकर्ताओ ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने सीएसआईडीसी की इस जमीन के संबंध में शीघ्र रास्ता निकालने का निर्देश दिया था। जिसके बाद सरकार ने 15.79 हेक्टेयर जमीन राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजीव आश्रय योजना के लिए कलेक्टर रायपुर को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश सरकार गरीब व मजदूर हितैषी है- पंकज शर्मा

जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज शर्मा ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा का आभार व्यक्त कर कहा कांग्रेस सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, कि किसी भी गरीब का घर नहीं टूटेगा। भाजपा के राज में विकास के नाम पर गरीबों के घर उजाड़ दिए जाते थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने गरीबों को जमीन का पट्टा देकर अपना वादा निभाया है। प्रदेश सरकार गरीब व मजदूर हितैषी है, सरकार जनहित में तुरंत व ठोस निर्णय लेती है।

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