अ.जा /अ.ज.जा के न्याय के लिए तत्काल अध्यादेश जारी करें मोदी सरकार – कांग्रेस

भाजपा कर रही अनुसूचित जाति जनजातियो एवं पिछड़ा वर्ग साथ धोखाधड़ी

रायपुर। कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके एवं विधायक डॉ अशोक कुमार डेहरिया प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस के द्वारा पत्रकार वार्ता में भाजपा पर आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संबंध में जो फैसला दिया है उसके लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दोषी है। उन्होंने कहां कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम विशेष अधिनियम है,जिसे अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध हो रहे शोषण एवं अत्याचार के मामलों में त्वरित एवं कठोर कार्यवाही की दृष्टि के लिए लागू किया गया है।


सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पहले मोदी सरकार से मांगी थी राय

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेने से पहले केंद्र की मोदी सरकार से इस अधिनियम के बारे में राय मांगी थी और भाजपा सरकार के लिए कहने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि देश में कानून का दुरुपयोग होता है सच यह है कि देश में प्रचलित सभी कानूनों की दुरुपयोग की बराबर की आशंका बनी रहती है।

2 अप्रैल के बाद टाला जा सकता था भारत बंद

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को यह फैसला दिया था लेकिन भाजपा सरकार से सहमत थे इसलिए वह हाथ में हाथ धरे तमाशा देखती रही जो 2 अप्रैल को देशभर के अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया तब आनन फानन में पुनर्विचार याचिका दायर की गई यदि केंद्र सरकार ने समय रहते समुचित पहल की होती तो 2 अप्रैल के बाद भारत बंद को टाला जा सकता था 2 अप्रैल की घटना जिसमें 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जनधन की भारी क्षति हुई लाठीचार्ज एवं हजारों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई इसके लिए भाजपा सरकार पूर्ण रुप से दोषी है।

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