वेतन विसंगति की समस्या को लेकर न्यायाधीश पी. सैम कोशी ने दिया यह आदेश

अब सड़क से न्यायालय पहुंच गया है वेतन विसंगति की लड़ाई

बिलासपुर: वेतन विसंगति की समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश पी. सैम कोशी ने बकायदा शासन को 60 दिवस का समय देते हुए समय सीमा में आवेदक के समस्या का निराकरण करने का आदेश दिया.

बता दें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की लड़ाई अब सड़क से न्यायालय पहुंच गया है। लगातार सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए संघर्ष करते सहायक शिक्षक अब उच्च न्यायालय की शरण में चले गए है।

वेतन विसंगति की समस्या को लेकर छग सहायक शिक्षक फेडरेशन के संस्थापक सदस्य प्रान्तीय संयोजक और वर्तमान में फेडरेशन के विधिक सलाहकार शिव सारथी ने इसके लिए बाकायदा अपने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजीव कुमार साहू के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपने द्वारा विभाग में प्रस्तुत 08/04/2019 के मांगपत्र को आधार बनाकर उसे क्रियान्वित कराने का अनुरोध किया था।

जिस पर न्यायालय ने व्यवस्था देते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन नया रायपुर सहित जिला, बिलासपुर जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तूरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षाधिकारी मस्तूरी को निर्देशित किया है कि आवेदक ने जो अभ्यावेदन दिया है उसका निराकरण 60 दिवस में अनिवार्य रूप से करें।

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