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सभापति ने कोई जांच कराए बिना ही किया नोटिस खारिज: कपिल सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी काग्रेंस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने देश के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा खारिज किये जाने के फैसले को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया। काग्रेंस इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। पार्टी का यह भी आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि कदाचार के जो आरोप सामने आए हैं,उनकी जांच हो।

कांग्रेस ने यह भी उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय में मामला जाने पर इससे प्रधान न्यायाधीश का कोई लेनादेना नहीं रहेगा और इसके संवैधानिक पहलुओं पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सभापति ने कोई जांच कराए बिना ही इस नोटिस को खारिज कर दिया। यह असंवैधानिक, गैरकानूनी, गलत सलाह पर आधारित और जल्दाबाजी में लिया गया फैसला है।

सरकार का रुख न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाना</p>

उन्होंने सवाल किया कि आखिर सभापति ने आरोपों की जांच होने से पहले उनके गुण-दोष पर फैसला कैसे कर लिया? सिब्बल ने कहा कि जांच समिति फैसला करती कि आरोप साबित होते हैं या नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि इसकी जांच हो। सरकार जांच को दबाना चाहती है। सरकार का रुख न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि सभापति नायडू के फैसले से लोगों का विश्वास चकनाचूर हुआ है।

64 सांसदों ने सोच-विचार कर दिया महाभियोग प्रस्ताव

हम उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। हमें भरोसा है कि जब याचिका दायर होगी तो इससे प्रधान न्यायाधीश का कुछ लेनादेना नहीं होगा। सिब्बल ने कहा कि 64 सांसदों ने सोच-विचार करके महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया था और इसमें प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ जिन आरोपों का उल्लेख किया गया था वो बहुत गंभीर हैं। ऐसे में राज्यसभा के सभापति को जांच समिति गठित करनी चाहिए थी और जांच पूरी होने के बाद कोई फैसला करते।

किसी पार्टी की तरफ से नहीं महाभियोग प्रस्ता

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि यह महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस किसी पार्टी की तरफ से नहीं, राज्यसभा के 64 सदस्यों की ओर से दिया गया था। आगे इन सदस्यों की ओर से ही शीर्ष अदालत में अपील दायर की जाएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील को खारिज किए जाने की सूरत में पार्टी के अगले कदम संबंधी सवाल पर सिब्बल ने कहा कि हमारा काम अपील करना है। आगे क्या होगा, उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपील दायर करने के बाद जो करना है, वो अदालत को करना है।

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