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केजरीवाल सरकार भी ट्रैफिक जुर्माने में कर सकती है कटौती

दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जांच जारी जरूरत पड़ी तो चालान का एमाउंट कम

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा की मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं. दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तय जुर्माने की राशि जरूरत पड़ने पर कम हो सकती है. गुजरात में चालान का एमाउंट कम करने की खबर आई है. इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि वाहन प्रदूषण की जांच कराने में लोगों को 6 से 7 घंटे का समय लग रहा है. इसलिए सर्वर की क्षमता बढ़ा दी गई है. पहले एक घंटे में 3200 PUC की क्षमता थी अब 6000 कर दी गई है.

आज के बाद पीयूसी की समस्या कम होनी चाहिए. पहले जहां रोजाना 15000 पीयूसी हो रहे थे अब करीब 45 हजार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पीयूसी केंद्र बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं. डीटीसी के टर्मिनल और डिपो में भी अब आम लोग PUC करवा सकते हैं.

कैलाश गहलोत ने कहा कि एक सितंबर से जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नोटिफिकेशन पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर पर लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. 73 लाख व्हीकल सड़क पर रहते हैं. जांच की क्षमता 15 हज़ार गाड़ियां से बढ़कर 45 हज़ार हो गई है. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. पॉल्युशन चेकिंग के लिए 941 सेन्टर हैं.

कुछ सेंटरों में गलत काम भी हुआ. दो सेंटर सस्पेंड भी किए गए हैं. अगर शिकायत मिली तो का

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