यूजीसी के दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने पीएम मोदी को लिखा गया पत्र

नई दिल्ली: कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सितंबर के अंत तक फिर से परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य किया गया है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इसपर फिर से विचार करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के छह जुलाई के दिशानिर्देश का छात्र हितों पर विपरीत असर होगा। पत्र लिखकर आग्रह किया कि यूजीसी के दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करें जिसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सितंबर के अंत तक फिर से परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के छह जुलाई के दिशानिर्देश का छात्र हितों पर विपरीत असर होगा। बनर्जी ने अपने पत्र में कहा, ‘मैं समझती हूं कि विभिन्न राज्यों ने भारत सरकार के साथ मुद्दे को उठाया है, अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं और नये दिशानिर्देशों से असहमति जताई है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं इसलिए आपसे आग्रह करती हूं कि मामले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए…।’

वहीं केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, “केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) छात्रों के हित में अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करें और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द करें.”

यह मामला दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना वायरस संकट के कारण राज्य विश्वविद्यालयों में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद सामने आया है. केजरीवाल ने कहा, “हमारे युवाओं के लिए, मैं पीएम से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और डीयू और अन्य केंद्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने और छात्रों के भविष्य को बचाने का आग्रह करता हूं.”