विधायकों और पदाधिकारियों की नाराजगी को कम करने के लिए की गई बैठक

बैठक में कांग्रेस विधायकों ने मिलकर प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर उरांव को जमकर खरी खोटी सुनाई

रांची:सरकार में बोर्ड व निगम के बंटवारे को लेकर झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक रांची रॉक गार्डन स्थित रचित बैंक्वेट हॉल में की गई. बैठक में कांग्रेस के सारे मंत्री व विधायक शामिल हुए. बैठक में रोजगार के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.

दरअसल ये बैठक कांग्रेस में चल रही विधायकों और पदाधिकारियों की नाराजगी को कम करने के लिए थी. डैमेज कंट्रोल को ध्यान में रखकर आयोजित इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि ये अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में कांग्रेस विधायकों ने मिलकर प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर उरांव को जमकर खरी खोटी सुनाई.

दिल्ली जाने से नहीं रोक सकते

बैठक के दौरान नाराज एक विधायक ने उरांव को साफ शब्दों में कहा आप हमें किसी भी हाल में दिल्ली जाने से नहीं रोक सकते. विधायक ने कहा कि संगठन में कार्यकर्ताओं और नेताओं की ही नहीं सुनी जा रही है. वहीं अन्य विधायकों ने क्षेत्र की समस्याएं दूर नहीं होने के चलते उरांव को घेरा.

बैठक में लंबे समय से चला आ रहा बॉडी गार्ड्स को लेकर विवाद भी उठा. इस दौरान विधायकों ने खास लोगों को बॉडी गार्ड देने पर भी आपत्ति जताई. इस दौरान महिला विधायकों ने भी उरांव को जमकर खरी खोटी सुनाई.

बैठक में न आने की भी बात कही

इस दौरान नराज विधायकों ने बैठक में केवल केसी बेनुगोपाल के कहने पर शामिल होने की बात कही. विधायकों ने कहा कि वे बैठक में शामिल नहीं होना चाहते थे लेकिन बेनुगोपाल के कहने पर वे आए.

वहीं एक विधायक ने कहा कि यदि खुद की सरकार में ही नहीं सुनी जा रही और अधिकारी उन्हें तरजीह नहीं दे रहे तो हेमंत सोरेन सरकार से बाहर हो जाना चाहिए और जेएमएम को ही मौका देना चाहिए, बाहर से समर्थन देना चाहिए.

मीडिया को ये बताया

बैठक के बाद मीडिया को बताया गया कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए. मसलन
OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग.
राज्य में लैंड बैंक का निर्माण.
ग्रामीण क्षेत्र में सड़क को अविलंब दुरुस्त करना.
3 लाख 25 हजार रिक्त पदों पर नियुक्ति.
कृषि , स्वास्थ्य , ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजना का काम.
नई स्थानीय और नियोजन नीति का निर्माण.
कांग्रेस के इन तमाम मांगों की सूची एक 6 सदस्यीय टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपेगी. झारखंड सरकार पर इस समय बेरोजगारों को रोजगार देने का दबाव सबसे ज्यादा है. कांग्रेस के विधायक भी इस मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक लगातार आवाज उठाते रहे है.

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