अनुसूचित जाति उपयोजना, राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

17 करोड़ रूपए की राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया

रायपुर: मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में अनुसूचित जाति उपयोजना के कार्यो की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए अनुसूचित जाति विकास से संबंधी कार्यो के लिए लगभग 17 करोड़ रूपए की राशि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 21 जिलों में अनुसूचित जाति बाहुल्य एक हजार 52 ग्रामों को अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत क्षेत्रीय विकास हेतु सम्मिलित किया गया है।

इन अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में अद्योसंरचना विकास सहित अनुसूचित जाति परिवारों के आर्थिक सुधार और इनके कौशल विकास संबंधित कार्यो को शामिल किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य पांच जिलों के 175 ग्रामों को शामिल किया गया है। इनमें बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 40, बेमेतरा जिले के 30, जांजगीर-चांपा जिले के 30, मुंगेली जिले के 40 और बिलासपुर जिले के 35 ग्रामों को चयनित किया गया है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव कौशल विकास रेणु पिल्ले, सचिव श्रम सुबोध सिंह, सचिव उच्च शिक्षा सुरेन्द्र जायसवाल, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी डी.डी. सिंह,

सचिव अनुसूचित जाति-जनजाति विकास विभाग रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव नगरीय प्रशासन निरंजन दास, विशेष सचिव गृह आनंद छाबड़ा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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