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मोदी कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया, बैठक में कई निर्णय

इससे पहले 24 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के चलते नवंबर तक बढ़ाए गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फैसले पर भी मुहर लगा दी। इससे पहले 24 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को मंजूरी दी गई थी।

बैठक में इस बात पर सबने सहमति जताई है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाए. बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है. इसका एलान मार्च में किया गया था. पहले इसे जून तक रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है.

सके अलावा कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी ईपीएफ मदद को मंजूरी मिली है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कुल 4,860 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के साथ इस कदम से 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा. इतना ही नहीं मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी दी.

इसके अलावा ‘पीएम आवास योजना’ के तहत 1.60 लाख मकान प्रवासी मजदूरों को किराए पर मिलेंगे, करीब 3.5 लाख लोगों को मकान सस्ते किराए पर मिलेगा. वहीं, 107 शहरों में तैयार 108000 फ्लैट प्रवासी मजदूरों को किराये पर दिए जाएंगे.

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