छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के मजदूरों और गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही मोदी सरकार: कांग्रेस

गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किये जाने को लेकर रोष जताया

रायपुर: प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के सदस्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाली गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किये जाने को लेकर रोष जताया.

उन्होंने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार गरीब कल्याण राजगार अभियान में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं कर राज्य मजदूरों और गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. कांग्रेस ने भाजपा का छत्तीसगढ़ विरोधी रवैय्या बताया है.

इस मामले में भाजपा के छत्तीसगढ़ के नेताओं की चुप्पी पर ऐतराज जताया है. क्या छत्तीसगढ़ ने राज्य से 9 भाजपा सांसदों को चुन कर इसीलिए भेजा है कि जब राज्य के हितों की बात हो तो वे सब दलीय प्रतिबद्धता के कारण चुप्पी साध रखें.

कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा

कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बात बात में बड़े बड़े बयान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है. राज्य के मजदूरों के हित में मोदी सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सरोज पांडे, धर्म लाल कौशल, रामविचार नेताम, विष्णुदेव साय की बोलती अब क्यों बन्द है ? बात बात में केंद्रीय योजना की दुहाई देने वाले सांसद सुनील सोनी सन्तोष पांडे अब कहा छुप गए हैं.

ढाई लाख से अधिक मजदुरो के लिए रोजगार जुटाना आसान

छत्तीसगढ़ में दीगर राज्यों से 2.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर वापस आये है. राज्य के क्वारन्टीन सेंटरों से घर वापसी के बाद इन सबके रोजगार की व्यवस्था की जानी है. राज्य सरकार मनरेगा के काम खोल कर रखी है यहा पर जॉब कार्ड धारी पंजीकृत मजदूरों को काम मिल रहा है. यदि केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ को भी जोड़ती तो राज्य के इन ढाई लाख से अधिक मजदुरो के लिए रोजगार जुटाना आसान हो जाता.

क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का राष्ट्रीय संसाधनों पर हक नहीं है ?

उन्होंने ने पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ को सिर्फ इसलिए इस योजना से अलग रखा गया है यहां कांग्रेस की सरकार है ? क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का राष्ट्रीय संसाधनों पर हक नहीं है ? केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कोयला आइरन ओर बाक्साइट जैसे खनिज संसाधनों पर यहाँ की उत्पादित बिजली पर अपना हक जमा सकती है, लेकिन राज्य के लोगों के लिए जब राहत देने की बात आती तब भाजपा की केंद्र सरकार मुंह मोड़ लेती है. राज्य भाजपा के बड़े नेता मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार को सही ठहराने में कुतर्क करने लग जाते है.

मुख्यमंत्री ने जब राज्य के लिए कोरोना संकट से निपटने 30000 करोड़ की सहायता मांगी तब रमन सिंह सहित लगभग हर भाजपा नेता ने इसका विरोध किया जैसे यह पैसा किसी के व्यक्तिगत हित के लिये मांगा गया था. 2500 रु में धान खरीदी के समय केंद्र की अड़ंगेबाजी पर भी भाजपा नेताओं नेताओं ने किसानों का साथ देने के बजाय मोदी सरकार के अन्याय का साथ दिया था. छत्तीसगढ़ भाजपा के सारे बड़े नेता केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपना नम्बर बढ़ाने चाटुकरिता में राज्य की जनता के हितों को तिलांजलि दे रहे हैं.

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