राष्ट्रीय

मोदी सरकार ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, 67 एकड़ जमीन को बताया अधिग्रहण

इसपर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया

नई दिल्‍ली: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है. एक तरफ लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर पर विवाद खड़ा होना सियाशी अखाडा में बड़ी बात है. क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार घिर चूके है.

वही आज मंगलवार को मोदी सरकार ने राम मंदिर में बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रिम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 67 एकड़ जमीन को सरकार ने अपने अधिग्रहण बताया है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है.

सरकार का कहना है कि जमीन का विवाद सिर्फ 2.77 एकड़ का है, बल्कि बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है. इसलिए उस पर यथास्थित बरकरार रखने की जरूरत नहीं है. सरकार चाहती है जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्भूमि न्यास को दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी है.

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