राष्ट्रीय

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मोदी सरकार ने दिया आर्थिक पैकेज

मुस्लिम बहुल वोट बैंक को इसके जरिए सरकार उनके भले की ओर भी इशारा कर रही है।

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को बड़ी राहत देते हुए एक वित्तीय पैकेज का ऐलान किया है। इससे एएमयू को अपनी सभी प्रमुख वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस पैकेज के सियासी गलियारों में कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सियासी पंडित इसे पश्चिम बंगाल की सियासत से भी जोड़कर देख रहे हैं। मुस्लिम बहुल वोट बैंक को इसके जरिए सरकार उनके भले की ओर भी इशारा कर रही है। वहीं यूपी के मुस्लिम वोटरों को भी इससे साधने में मदद मिल सकती है।

एएमयू के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में बताया कि बुधवार को विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक आधिकारिक सूचना मिली कि विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी देय राशि शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भत्तों समेत सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए मांगी गई धनराशि जारी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि एएमयू को जूनियर तथा सीनियर रेजिडेंट्स का वेतन देने के लिए जरूरी धनराशि नहीं मिलने की वजह से शिक्षण कार्यक्रम पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। पैकेज के तहत इस मद की धनराशि भी दी जा रही है। हमीद ने विश्वविद्यालय की ओर से पुरानी मांग को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के प्रति आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि एएमयू को दिए गए राहत पैकेज का एक प्रमुख पहलू यह भी है कि इसमें उसे अलीगढ़ नगर निगम के गृह कर के तौर पर बकाया 14 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी गई है। यह बकाया नहीं चुकाया जाने की वजह से निगम ने इस महीने के शुरू में एएमयू का भारतीय स्टेट बैंक स्थित मुख्य खाता सीज करा दिया था। एएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर शाफे किदवाई ने बताया कि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विभिन्न भुगतान पिछले करीब तीन वर्षो से लंबित हैं और एएमयू प्रशासन केंद्र सरकार से इसके लिए धन जारी करने की गुजारिश कर रहा था।

उन्होंने बताया कि एएमयू को मंत्रालय की ओर से बुधवार को मिले पत्र में यह कहा गया कि सरकार शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों के भुगतान और चिकित्सा संकाय के जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट्स के वेतन के लिए मांगी गई धनराशि को देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। उन्होंने बताया कि इसमें पैकेज की वास्तविक धनराशि की गणना अभी की जा रही है।

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