मोदी सरकार होमबायर्स को देने जा रही अधिकार

होगा आईबीसी में संसोधन

मोदी सरकार इनसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में संशोधन करने की तैयारी में है, जिससे घर खरीदने वालों को ज्यादा अधिकार मिल सकेंगे। इस संसोधन के बाद घर खरीदने वालों को क्रेडिटर्स का दर्जा मिल जाएगा और वे बिल्डर्स के खिलाफ बैंकों की तरह ही कार्रवाई में हिस्सा ले पाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट इनसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड पर अध्यादेश लाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्राटेक और आम्रपाली मामलों पर सुनवाई करते हुए पाया था कि घर के लिए अपने जीवनभर की सेविंग्स लगाने वाले होमबायर्स के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स 10 साल पीछे चल रहे हैं और बिल्डर्स के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। इस संसोधन के जरिए सरकार होम बायर्स को कुछ राहत देना चाहती है।

आईबीसी में संसोधन करने की सिफारिश सरकार से कॉर्पोर्ट अफेयर्स मंत्रालय के सचिव इनजेटी श्रीनिवास की अगुवाई में बनी समिति ने की थी। प्रस्तावित संसोधन छोटे व्यापारियों के हित में है क्योंकि रिजॉलशन प्रक्रिया के वक्त प्रमोटर्स पर बैन से छोटे-मझोले उद्योग प्रभावित हो रहे थे।

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