संकट में फंसे किसानों के लिए देवदूत बनेंगी मोदी सरकार

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बिना कोई जमानत रखवाए दिए जाने वाले लोन की सीमा दोगुनी कर 2 लाख रुपये की जा सकती है

नई दिल्ली

सरकार संकट में फंसे किसानों की मदद के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है। आम चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज माफी के लिए दबाव बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकारी गलियारों में सक्रियता बढ़ी है।

एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बिना कोई जमानत रखवाए दिए जाने वाले लोन की सीमा दोगुनी कर 2 लाख रुपये की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव कर कवरेज बढ़ाया जा सकता है और क्लेम्स के तेजी से निपटारे के कदम उठाए जा सकते हैं। नीति आयोग इस संबंध में कृषि और वित्त मंत्रालयों के साथ सभी संभव विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसमें कर्जमाफी की संभावना भी शामिल है।

0- स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू करने पर कर रहे विचार

अधिकारी ने कहा, ‘हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि कर्जमाफी कोई रामबाण इलाज तो नहीं है, लेकिन इस संबंध में कोई भी निर्णय राजनीतिक स्तर से किया जाएगा।

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