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ओबीसी छात्रों पर मोदी सरकार मेहरबान, जानें क्या दिया तोहफा

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ओबीसी वर्ग के लड़के-लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के मकसद से बुधवार को करोड़ों रुपये की राशि जारी की. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी. गहलोत ने कहा, ‘मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में ओबीसी वर्ग के लड़के-लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 1,83,33000 रुपये की दूसरी किस्त जारी कर दी है.’ उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लड़के-लड़कियों के तीन छात्रावासों के निर्माण के लिए 1, 47,72000 रुपये की दूसरी किस्त तथा तमिलनाडु सरकार को दूसरी किस्त के तौर पर 2,05,39000 रुपये की राशि जारी की है.

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार असम में तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के दो छात्रावासों के निर्माण के लिए 2.71 करोड़ रुपये तथा मध्य प्रदेश के रीवा में अनुसूचित जाति वर्ग की लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए 7.5 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.

उधर, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 34.59 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ट्वीट किया, ‘साल 2017-18 में उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 34,59,25000 रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है.’ उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने राज्य में ओबीसी वर्ग के लड़के-लड़कियों के तीन छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 1,47,72000 रुपये की दूसरी किस्त जारी है.

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