राष्ट्रीय

मोदी-शाह का ‘No-1’ प्लान, निवेशकों को राज्‍य में निवेश करने का मिलेगा सनुहरा मौका

15 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश के आए प्रस्ताव

नई दिल्‍ली: जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है. धारा 370 को कमजोर कर दिया गया है और साथ ही जम्मू-कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है.

इसी बीच मोदी सरकार राज्‍य की तकदीर बदलने की कवायद में गंभीरता से जुटी है. इसके लिए बाकायदा पूरा प्‍लान तैयार किया गया है, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिये निवेशकों को राज्‍य में निवेश का सनुहरा मौका देने, पर्यटन को बढ़ावा देने से लेकर राज्‍य के युवाओं को बड़ी संख्‍या में सेना में शामिल कर रोजगार दिए जाना भी शामिल है.

मोदी-शाह का ‘No-1’ प्लान

1-जम्मू-कश्मीर में नवंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज़

2-1 सितंबर तक 30 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गईं, जिन्होंने निवेश का प्रस्ताव दिया

3- 15 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आए, अनुमान 1 लाख करोड़ रु. का

4- कंपनियों ने पर्यटन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी समेत 10 सेक्टर में निवेश प्रस्ताव दिये

5-महाराष्ट्र सरकार जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदेगी, राज्य कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया

6-महाराष्ट्र टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पहलगाम और लद्दाख में दो टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएगा

7-धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा

8-केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का जम्मू-कश्मीर-लद्दाख का 4 दिन का दौरा शुरू

9-पर्यटन मंत्री तीनों इलाक़ों में पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति बनाएंगे, फीडबैक लेंगे

10-जम्मू-कश्मीर में 370 हटने के बाद सेना में भर्ती के लिये युवाओं में रुझान तेज़ हुआ

11-रियासी में सेना के भर्ती कैंप के पहले दिन करीब 29 हज़ार युवाओं ने आवेदन दिया

12-सरकार ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को सेना में भर्ती करके रोज़गार देने का प्लान बनाया

13-जम्मू-कश्मीर में पंचों-सरपंचों को सुरक्षा दी जाएगी, 2 लाख का बीमा भी दिया जाएगा।

14-कश्मीर घाटी के 90 फीसदी इलाक़ों से 5 अगस्त के बाद लगी पाबंदियां हटाई गईं

15-कश्मीर घाटी में 15 से 20 दिन में मोबाइल सेवाएं पूरी तरह बहाल कर दी जाएंगी

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