राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक राज्यसभा में होगा आज पेश

संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी

नई दिल्ली : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में 123वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश होगा.

एक हफ्ते पहले ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी

संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा पर चिंता जताते हुए राज्यसभा के पूर्व सदस्य ने कहा कि सदस्यों के अध्यक्ष के आसन के सामने आने और कार्यवाही में बाधा डालने के बावजूद पीठासीन अधिकारियों को ‘कुर्सी पर शांति से बैठे रहना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए.’

उन्होंने कहा, जब तक पीठासीन अधिकारी (लोस अध्यक्ष और रास उपसभापति) मौजूद रहते हैं, माना जाता है कि सदन का सत्र चल रहा है और कम से कम यह कुछ आशा जगाता है.

जाने-माने कानूनविद् फली एस नरीमन ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति से अनुरोध किया कि वे खलल डाल रहे सांसदों की ओर से ‘सबसे अधिक उकसावे’ के बावजूद संसद की कार्यवाही स्थगित नहीं करें और उनकी मंशा को नाकाम करें.

संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा पर चिंता जताते हुए राज्यसभा के पूर्व सदस्य ने कहा कि सदस्यों के अध्यक्ष के आसन के सामने आने और कार्यवाही में बाधा डालने के बावजूद पीठासीन अधिकारियों को ‘कुर्सी पर शांति से बैठे रहना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए.’

उन्होंने कहा, जब तक पीठासीन अधिकारी (लोस अध्यक्ष और रास उपसभापति) मौजूद रहते हैं, माना जाता है कि सदन का सत्र चल रहा है और कम से कम यह कुछ आशा जगाता है.

जाने-माने कानूनविद् फली एस नरीमन ने रविवार को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति से अनुरोध किया कि वे खलल डाल रहे सांसदों की ओर से ‘सबसे अधिक उकसावे’ के बावजूद संसद की कार्यवाही स्थगित नहीं करें और उनकी मंशा को नाकाम करें.

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