एनआरसी के पचेड़े में 40 लाख नागरिक, सरकार बताए जहाँ जाये ?

असम के जिस एनआरसी (नेशनल रजिस्टर और सिटिज़ंस) में इन 40 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है, उसकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं.

नई दिल्ली : असम में 40 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ एक तरह से शरणार्थी बनने की राह पर हैं. इनमें से ज़्यादातर लोग बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं. इन लोगों को ये साबित करना था कि साल 1971 में बांग्लादेश के गठन के समय वे भारत में रह रहे थे.

असम के जिस एनआरसी (नेशनल रजिस्टर और सिटिज़ंस) में इन 40 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है, उसकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं. एनआरसी पर विवाद होना तो तय था. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हड़बड़ाहट और जल्दबाज़ी की गुंजाइश पहले से ही देखी जा रही थी.

जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये कार्रवाई होनी है, तो असम की राज्य सरकार की तरफ़ से बार-बार ये कहा गया कि हमें थोड़ा वक़्त और दीजिए. इसी सिलसिले में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने राज्य सरकार से कहा कि आपका काम असंभव को संभव बनाना है.

चूंकि राज्य सरकार पंचायत चुनाव और दूसरे प्रशासनिक मुद्दों के नाम पर अपनी दलील दे रही थी. राज्य सरकार के लिए भी इतनी जल्दी इस कार्रवाई को अंजाम देना एक मुश्किल काम था.

सुप्रीम कोर्ट का दबाव

लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से राज्य सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि इसे जल्द से जल्द पूरा करना है. पहले इसकी डेडलाइन जून में थी लेकिन असम के कई ज़िले बाढ़ प्रभावित रहते हैं, इसलिए राज्य सरकार को एक महीने की मोहलत दी गई.

असम के मोरी गांव के बाशिंदे अपने दस्तावेज़ दिखा रहे हैं

असम में जिस हड़बड़ी और जल्दबाज़ी में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई. करोड़ों लोग असम के नागरिक हैं या नहीं, उनके दस्तावेज़ों की जांच की गई. क़ानूनी रूप से इतने बड़े पैमाने पर की जा रही क़वायद के लिए थोड़ा और वक़्त दिया जाना चाहिए था. इसके चलते कई ग़लतियां सामने आ रही हैं.

सरकार क्या करेगी

जिनके नाम इस लिस्ट में आ गए हैं, उनमें से कई लोगों को तो सिर्फ़ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ही परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं. और इस लिस्ट से बाहर रखे गए 40 लाख लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा है. सवाल ये भी उठता है कि इन 40 लाख लोगों का क्या होगा. इनका सरकार क्या करेगी.

अब तक ये एक अंदाज़ा ही था कि असम में घुसपैठ हुई, उस पार से लोग आए हैं. लेकिन अब कुछ लाख लोग भारत की अपनी नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे हैं तो सरकार इनका क्या करेगी.

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