स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र के लिए जीएसटी काउंसिल जैसे संघीय ढांचे की जरूरत: जेटली

फिर राज्यों को योजनाएं लागू करनी होंगी जबकि केंद्र सरकार उसमें केवल सहयोग करेगी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के लिए जीएसटी काउंसिल जैसे एक संघीय ढांचे की जरूरत है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेटली ने उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसा संघीय ढांचा बनाए जाने से कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में राज्यों से कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर राज्यों को योजनाएं लागू करनी होंगी जबकि केंद्र सरकार उसमें केवल सहयोग करेगी।

जेटली ने कहा, ‘वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के मामले में संघीय ढांचे का प्रयोग कारगर रहा। ऐसे दो क्षेत्र और हैं जहां इस तरह के संघीय ढांचे की बहुत अधिक जरूरत है।’

उन्होंने कहा, ‘जीएसटी के लिए संविधान ने यह व्यवस्था उपलब्ध कराई है। लेकिन जिन क्षेत्रों के लिए संविधान ने यह सुविधा नहीं दी है,

वहां राजनीतिक परिपक्वता से सरकारें इस प्रयोग को अमलीजामा पहना सकती हैं।’ इस तरह की संघीय व्यवस्था की जरूरत पर बल देते हुए जेटली ने कहा कि अभी राज्य और केंद्र, दोनों ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी-अपनी योजनाएं चलाते हैं। हालांकि यह व्यवस्था कृषि क्षेत्र में कैसे लाभ पहुंचाएगी, इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।

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