राष्ट्रीय

वीवीआईपी सुरक्षा के लिए दी जाएंगी नई गाड़ियां, मुख्यालय में रखी जाएंगी गाड़ियां

नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इन गाड़ियों को बदलने की तैयारी

रायपुर: राज्य सरकार ने दस बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पुलिस मुख्यालय से राशि स्वीकृत होने के बाद इंटेलीजेंस अफसर गाड़ियाें के साथ-साथ उसकी खूबियां तय करेंगे। इसके बाद राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गाड़ियां मंगाई जाएंगी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इन गाड़ियों को बदलने की तैयारी की जा रही है। जिलों की गाड़ियां मुख्यालय में रखी जाएंगी। प्रदेश के वीवीआईपी के अलावा राष्ट्रपति, पीएम के दौरे के लिए जिलों में बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखी जाती हैं, जिससे राजधानी से बार-बार गाड़ियां भेजने में लगने वाला समय बचाया जा सके। इसके अलावा जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त नेताओं को भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं। अकेले बस्तर में ही डेढ़ दर्जन से ज्यादा बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों में से कई पुरानी हो चुकी हैं।

बता दें कि इससे पहले सीएम के लिए नई गाड़ियों की खरीदी की गई थी। इसकी प्रक्रिया में एक साल से ज्यादा समय लग गया था। सामान्य गाड़ियों से अलग होगा निर्माण बुलेट प्रूफ गाड़ियों के निर्माण से लेकर खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह अलग होती है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक इसकी प्रक्रिया की जाती है। इसमें काफी समय लगता है। यही वजह है कि वर्तमान में जिन गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है, उसमें कोई भी बड़ी समस्या आने से पहले ही नई गाड़ियों की खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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