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एनजीटी ने 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया इस सुनवाई का दायरा

प्राधिकरण ने इन सबको नोटिस जारी किया

रायपुर: पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामलों की सुनवाई का दायरा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया है. प्राधिकरण ने इन सबको नोटिस जारी किया है.

इन राज्यों में वायु गुणवत्ता अपने तय मानकों से कमतर है. एनजीटी ने कहा कि वह पहले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर चुका है. वहीं ओडिशा और राजस्थान की सरकारें पहले ही पटाखों की खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाने को लेकर अधिसूचना जारी कर चुकी हैं.

चीनी और विदेशी पटाखों के बिक्री पर पूरी तरह बैन एनजीटी ने इस मामले पर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नगालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा है.

प्राधिकरण ने जानकारी मांगी है कि इन राज्यों में वायु गुणवत्ता स्तर क्या और कैसा है? उसमें सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? दीपावली और उससे दस दिन आगे-पीछे के लिए उनके पास क्या एहतियाती योजनाएं हैं ताकि उन राज्यों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों की हवा खराब ना हो और वहां की जनता को प्रदूषण का खामियाजा ना भुगतना पड़े.

एनजीटी ने कहा कि संबंधित राज्य जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक नहीं हैं, वे ओडिशा और राजस्थान राज्यों की तरह कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं.

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