बिज़नेस

Airtel और idea के बकाए पर नहीं मिलेगी कोई छूट या माफी -सरकार

कंपननियों द्वारा जुर्माना व ब्याज शुल्क के माफी की मांग की गई

नई दिल्ली:वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाए के तौर पर 54,000 करोड़ रुपये, जबकि भारतीय एयरटेल को 43,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है. कुल मिलाकर दूरसंचार कंपनियों को सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपये का एजीआर बकाए का भुगतान करना है.

जिसके तहत दूरसंचार कंपननियों ने एजीआर बकाए पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें जुर्माना व ब्याज शुल्क के माफी की मांग की गई है. लेकिन सरकार ने एडजेस्टेड ग्रास रेवेन्यू (AGR) के आधार पर भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को सांविधिक भुगतान या जुर्माना या किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया.

लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) की गणना एजीआर के आधार पर की जाती है. वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जुर्माना व ब्याज को लेकर निराश है, जिस लेकर उनके अस्तित्व पर सवालिया निशान लग रहे हैं.

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