उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी कर दी गई अधिसूचना

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चार चरणों में पंचायत चुनाव होंगे. 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होगा. पंचायत चुनाव के नतीजों की घोषणा 2 मई को होगी. 14 जिलों के एसपी व एसएसपी बदले गए. 8 रेंज में भी बदलाव हुआ.

वहीँ चायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई. अधिसूचना के मुताबिक यूपी में कुल 4 चरणों में मतदान होंगे.अधिसूचना के मुताबिक 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं 2 मई को वोटों को गिनती होगी. गुरुवार को ही यूपी सरकार ने आपत्तियां निस्तारित कर फाइनल आरक्षण सूची जारी कर दी है.

जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल से पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं दूसरे चरण में 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा. इसके साथ ही तीसरे चरण में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन होगा. वहीं चौथे चरण में 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन होगा.

किस जिले में कब वोटिंग

पहला चरण- 15 अप्रैल को पहले चरण में 18 जिलों- सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, बरेली, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या बस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर जौनपुर और भदोही में मतदान होगा. दूसरा चरण- 19 अप्रैल को दूसरे चरण में 20 जिलों- मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़ में मतदान होगा.

तीसरा चरण- 26 अप्रैल को

दूसरे चरण में 20 जिलों- शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया में मतदान होगा. चौथा चरण- 29 अप्रैल को चौथे चरण में 17 जिलों- बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशांबी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ में मतदान होगा.

26 मार्च को SC में सुनवाई

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा है. बता दें, यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 को बनाए जाने के खिलाफ सुनवाई से SC ने मना कर दिया है.

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