OBआरक्षण: राज्य सरकार का बड़ा फैसला,राशन कार्ड को माना जायेगा गणना का मानक

ग्रामसभा के जरिये होगा अनुमोदन ,हेड काउंट के लिए ये होगा आधार

रायपुर 20 सितंबर 2002। रायपुर। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम आवास में बैठक के दौारान भूपेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। OBC आरक्षण के लिए राशनकार्ड को गणना का आधार बनाया जाएगा। राशनकार्ड के आधार पर गणना की जाएगी।

आपको बता दें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के OBC को 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है। अब सरकार इसके लिए पटेल कमीशन को इसका डाटा देगी। राशनकार्ड के आधार और बैंक से लिंक जातिगत डाटा पटेल कमीशन को देगी।

ग्रामसभा से राशनकार्ड को अनुमोदित कराया जाएगा। OBC को 27% आरक्षण देने पर हेडकाउंट डाटा उपलब्ध कराने का कोर्ट ने निर्देश दिया था। इसी के आधार पर सरकार अब डेटा उपलब्ध कराएगी। बता दें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के OBC को 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है।

अब सरकार इसके लिए पटेल कमीशन को इसका डाटा देगी। राशनकार्ड के आधार और बैंक से लिंक जातिगत डाटा पटेल कमीशन को देगी।

OBC को 27% आरक्षण देने पर हेडकाउंट डाटा उपलब्ध कराने का कोर्ट ने निर्देश दिया था। इसी के आधार पर सरकार अब डेटा उपलब्ध कराएगी।आपको बता दें कि पिछले साल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 82 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया। हालांकि उस दौरान कई तरफ इसकी आलोचना भी हुई थी, वहीं मामले को कोर्ट में भी चुनौती दी गयी थी।

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