राज्य

चेंबूर स्थित राजाराम नगर का क्लस्टर सर्वेक्षण करने में अधिकारी नाकाम 

रहिवासियों ने सर्वे का विरोध कर हंगामा किया 

– संवाददाता फैजूल शैख, मुम्बई
मुंबई : झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत चेंबूर नाका स्थित राजाराम नगर में सर्वेक्षण करने आए अधिकारियों का रहिवासियों द्वारा जोरदार विरोध किया गया | रहिवासियों की मांगों व शिकायतों की अनदेखी किये जाने से रहिवासियों द्वारा आक्रामक भूमिका ली गयी | जिलाधिकारी कार्यालय व एसआरए द्वारा रहिवासियों की मांगों पर विचार करने के साथ ही शिकायतों का निपटारा करने के बाद ही सर्वेक्षण किये जाने का स्थानिक रहिवासी सूर्यकांत वाडेकर, कमलेश परमार वप्रल्हाद वावरे ने स्पष्ट किया है |
<गौरतलब है कि चेंबूर नाका स्थित राजाराम नगर के 67 झोपड़ीधारकों को पिछले लगभग 10 सालों से विकास का सपना दिखाया जा रहा है | जिसके लिए रहिवासियों ने एकसाथ आकर राजाराम नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था की स्थापना की |

वहीँ सम्बंधित जगह का विकास करने के लिए बालन एंड छेड़ा प्रायवेट लिमिटेड इस बिल्डर की वास्तुकार के रूप में नियुक्ति की गयी थी | लेकिन अपना फायदा करने के लिए बिल्डर ने उक्त स्थान पर लगभग 67 झोपड़े में से केवल 51 झोपड़े होने का दिखाया गया है | जिससे कई झोपड़ाधारकों को अपने घरों से हाथ धोना पड़ सकता है | वहीँ कुल झोपड़ाधारकों में से मात्र 20 झोपड़ा धारकों को अपने अधीन लेकर विकास परियोजना को कॉर्नवीट करने की कोशिश बिल्डर द्वारा की जा रही है | इसके लिए गलत तरीके से इन 20 लोगों को गृहनिर्माण संस्था का पदाधिकारी बनाया गया है |इसी के साथ परियोजना को कार्यान्वित  करने के लिए जल्दबाजी में यहाँ के रहिवासियों को बड़ी संख्या में बेदखल किया जा रहा है | जिसका विरोध कर रहिवासियों द्वारा म्हाडा, एसआरए, उप जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायतें की गयी | किंतु संबंधित  प्राधिकरणों द्वारा शिकायतों की अनदेखी किए जाने का रहिवासी वाडेकर व परमार ने स्पष्ट किया | ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद उप जिलाधिकारी कार्यालय ने सम्बंधित जगह का क्लस्टर सर्वेक्षण करने की नोटिस संस्था को भेजी | इस नोटिस के अनुसार बायोमेट्रिक पद्धति से सभी झोपड़ों का सर्वेक्षण कर जी. आय. एस. नक्शा तैयार किया जाना था | किंतु यह सर्वेक्षण शुरू करने के पूर्व ही रहिवासियों द्वारा जोरदार हंगामा किया गया | साथ ही सर्वेक्षण करने के पूर्व प्राधिकरणों में की गयी शिकायतों का निपटारा करने, 67 में से 20 झोपडीधारकों को गृहनिर्माण संस्था के पदाधिकारी क्यों जाहिर किया गया , 67 में से 47 झोपड़ाधारकों का इस बिल्डर के लिए नकार होने के बाद भी इसी बिल्डर से विकास काम कराने की रहिवासियों पर सख्ती क्यों की जा रही है , आदि सवाल खड़े कर रहिवासियों ने इस बायोमेट्रिक सर्वेक्षण का विरोध किया | इस दौरान सर्वेक्षण करने आये अधिकारियों ने जिन्हे सर्वे कराना है वह सर्वेक्षण करा सकते है और जिन्हे नहीं कराना है वो नहीं कराये ऐसी भूमिका लेकर अपना बचाव किया |

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