नगरी क्षेत्र के महिला समूहों के द्वारा तैयार किया जाएगा एक लाख मास्क

राजशेखर नायर:

वन विभाग ने कार्यादेश जारी किया, कलेक्टर ने नगरी क्षेत्र का दौरा कर लिया जायजा
नगरी। विकासखंड में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वन विभाग द्वारा निःशुल्क मास्क वितरण किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बिहान के तहत क्षेत्र के महिला स्वसहायता समूहों को कार्यादेश जारी किया गया है।

बुधवार 22 अप्रैल को कलेक्टर श्री रजत बंसल के नगरी क्षेत्र प्रवास के दौरान यह जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से तेंदूपत्ता संग्राहकों को इससे बचाव के लिए कार्यादेश जारी किया गया है। महिला समूहों ने मास्क तैयार करने का कार्य शुरू भी कर दिया है। शेष मास्क मनरेगा मजदूरों को भी निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

इस दौरान कलेक्टर श्री बंसल ने नगरी क्षेत्र में स्वीकृत मनरेगा कार्यों के लिए औसतन 25 हजार श्रमिक प्रतिदिवस रोजगार सृजित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लंबित निर्माण कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने के निर्देश अनुविभाागीय अधिकारी नगरी को दिए, साथ ही संबंधित ठेकेदारों की बैठक लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैण्डवाॅश, सैनिटाइजर जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं कार्यस्थल पर निश्चित तौर पर रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने ग्राम पंचायत दुगली क्षेत्र में बेंदरा नाला पर 70 लाख रूपए की लागत से चल रहे ब्रुशवुड स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्माण कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दुगली प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने मांग की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में 16 किलोमीटर लंबे नाले में वर्तमान में यह कार्य वन विभाग के कैम्पा मद से मनरेगा श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी ने बताया कि नगरी विकासखण्ड में गौठान निर्माण के 15 नवीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

इस अवसर पर कलेक्टर ने मनरेगा के माध्यम से कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, एनआरएलएम अमला, प्रदान एनजीओ के माध्यम से गांव के कलस्टर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सृदृढ़ करने की दिशा में समन्वित प्रयास करने के निर्देश जनपद पंचायत नगरी के सीई.ओ. को दिए।

साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा लांच वेबसाइट के जरिए विकासखण्ड में निर्मित सब्जी एवं फलोत्पाद का पंजीयन प्राथमिकता से कर सब्जी, फल-फूल, डेयरी उत्पाद, वनोपज इत्यादि के विक्रेताओं एवं क्रेताओं (सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग एवं स्थानीय निवासियों का क्रेता के रूप में पंजीयन करवाने एवं गांव स्तर पर उत्पादों को क्रेता तक पहुंचाने हेतु डिलीवरी बाॅय भी नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया, जिससे युवाओं का रोजगार सृजन होगा।

कलेक्टर ने लाॅकडाउन के दौरान भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हितग्राहियों को राशि का वितरण सुनिश्चित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएफओ श्री अमिताभ बाजपेयी सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित

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