किसानों के खातों में पहुंचे एक हजार 104 करोड़, छत्तीसगढ़ सरकार ने चौथी किस्त का भुगतान किया

बता दें कि कांग्रेस ने किसानों से राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 5627 करोड़ राशि देने का वादा किया था।

रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 18 लाख 43 हजार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में एक हजार 104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि का अंतरण किसानों के खाते में किया। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से फसल उत्पादन में लगने वाली लागत में किसानों को राहत देने के लिए राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चलाई गई है। इस योजना के तहत पिछली तीन किस्तों राज्य 18 लाख 38 हजार किसानों को कुल 4523.62 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

हमने जो वादा किया वो निभाया- कांग्रेस नेता राहुल गांधी…

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1104.27 करोड़ की राशि के ट्रांसफर कार्यक्रम में वर्जुअल जुड़ते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी ने जो वादा किया वह पूरा किया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार में आने के बाद हमने वादा किया था कि मेहनतकश किसानों को उनके उपज का सही मूल्य देंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को 5627 करोड़ की राशि कृषि आदान सहायता के रूप में प्रदान की गई। उन्होंने कहा हम वादा करके भूलने वाले नहीं, बल्कि पूरा करने वाले लोग हैं, ये हमने साबित करके दिखाया है। बता दें कि कांग्रेस ने किसानों से राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 5627 करोड़ राशि देने का वादा किया था। राज्य सरकार ने कहा कि रविवार को अंतिम किस्त के रूप में 1104.27 करोड़ की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है।

छत्तीसगढ़ के इस जिले को मिली सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि…

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चार किश्तों में कुल 524 करोड़, 51 लाख, 67 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की गई। जो राज्य के किसी भी जिले से किसानों के प्रोत्साहन की सर्वाधिक राशि है। उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में जिले के एक लाख, 69 हजार 46 किसानों ने समर्थन मूल्य पर 78 लाख 66 हजार 791.78 क्विंटल धान बेचा था।

यह है किसान न्याय योजना…

खरीफ सत्र 2018-19 में राज्य सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त राशि जोडक़र किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया था। 2019 में केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसी भी तरह का बोनस नहीं देने की शर्त लगा दी थी। ऐसे में सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के अलावा 13 अन्य फसलों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए की दर से आदान सहायता देना शुरू किया। 21 मई 2020 से यह योजना शुरू हुई।

कब कितना भुगतान…

21 मई 2020
प्रथम किश्त
1500 करोड़

20 अगस्त 2020
द्वितीय किश्त
1500 करोड़

1 नवंबर 2021
तृतीय किश्त
15,00 करोड़

21 मार्च 2021
चतुर्थ किश्त
1104 करोड़ 27 लाख

राज्य सभी किसानों को मिला इस योजना का लाभ…

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी तक राज्य 18 लाख 38 हजार किसानों को 4523.62 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। और हाल ही चौथे किश्त के रूप में 18 लाख 43 हजार किसानों को 1 हजार 104 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना के तहत लघु, सीमांत तथा दीर्घ सभी तरह के किसानों को लाभ दिया गया है। जिसमें सीमांत किसान-9 लाख 50 हजार, लघु सीमांत किसान-।5 लाख 60 हजार, दीर्घ कृषक- 3 लाख 21 हजार शामिल हैं।

इन शक्कर कारखानों को किया गया भुगतान…

इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में भोरदमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा के 12,077 किसानों को 23 करोड़ 53 लाख रुपए, मां महामाया शक्कर कारखाना अंबिकापुर के 13,441 किसानों को 5 करोड़ 38 लाख रुपए तथा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडिरिया के 7,460 किसानों को 19 करोड़ 33 लाख रुपए का भुगतान किया गया। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

योजना में शामिल अनुदान के लिए ये 13 फसलें…

इस योजना को धान के अलावा 13 अन्य फसलों के लिए चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी गन्ना फसल को शामिल किया गया है। इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार अनुदान दिया गया है।

गन्ना किसानों को भी मिला इस योजना का लाभ…

राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ गन्ना किसानों को भी दिया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि कुल 93.75 रुपए प्रति क्विंटल कुल 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,292 कृषकों को 74 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि भुगतान किया गया। यह राशि अलग-अलग शक्कर कारखानों के माध्यम से दी जा चुकी है।

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