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नीति आयोग महत्वपूर्ण सुझाव देगा सरकार को, लोक लुभावन नहीं होगा बजट

बजट के लिए अहम मुद्दों पर नीति आयोग अपनी तैयारी में जुट गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अगले साल जनवरी मध्य तक होने वाली बैठक में नीति आयोग महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को देगा।

माना जा रहा है कि इस बैठक में पिछले साल की तर्ज पर सरकार और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अर्थशास्त्री तथा क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। वित्त मंत्रालय को जल्द केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से जरूरतों के मुताबिक बढ़ी हुई मांग के साथ सुझाव भेजे जाएंगे।

नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भले ही अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं पर बजट 2019-20 लोक लुभावन नहीं होगा।

यह बजट भी सुधार परक और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला होगा। हालांकि महंगाई के मद्देनजर आम आदमी को प्रत्यक्ष कर से राहत देने के उपाय जरूर किए जा सकते हैं।

अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आगामी बजट के मद्देनजर आयोग के साथ बैठक करेंगे, लेकिन यह बैठक आयोग में होगी या वित्त मंत्रालय में यह अभी तय नहीं हुआ है।

मौजूदा वित्त वर्ष के बजट से पहले हुई बैठक की तर्ज पर जनवरी मध्य तक ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर विचार किया जाएगा। याद रहे कि बजट 2018-19 पेश होने से ठीक 21 दिन पहले पीएम ने आयोग में बैठक की थी।

आयोग के अधिकारी ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले दो साल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इस साल के बजट में उन क्षेत्रों को चुना जाएगा जिन्हें वाकई सरकार की सहायता की जरूरत है।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय भी बजट के लिए जल्द अपनी राय और मांग वित्त मंत्रालय को भेजेंगे। इन्हें बैठक में होने वाले विचार-विमर्श में शामिल किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने के मद्देनजर सरकार अंतरिम बजट 1 फरवरी, 2019 को पेश करेगी।

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले बजटों में दीर्घकालिक हित के फैसले लिए हैं। उसके सामने एक तरफ राजकोषीय घाटा कम रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ नई कल्याणकारी योजनाएं भी चलानी होती है। साथ ही संतुलन कायम रखते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ना सरकार की प्राथमिकता है।

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